Jun 17, 2026 Soumya

भारत में Telegram पर अस्थायी रोक, NEET री-एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने Telegram पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी फर्जी गतिविधियों और पेपर लीक के दावों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नई दिल्ली। NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह रोक 22 जून तक लागू रहेगी। सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी फर्जी सूचनाओं, पेपर लीक के दावों और संगठित धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसियों को ऐसे कई मामले मिले थे जिनमें Telegram का इस्तेमाल अभ्यर्थियों को गुमराह करने, फर्जी प्रश्नपत्र बेचने और पेपर लीक से जुड़े दावे फैलाने के लिए किया जा रहा था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सीमित अवधि के लिए प्लेटफॉर्म की पहुंच पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

सरकार ने केवल प्लेटफॉर्म की पहुंच सीमित करने तक ही कदम नहीं उठाया, बल्कि Telegram के मैसेज एडिट फीचर पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस फीचर का इस्तेमाल पुराने संदेशों में बदलाव कर फर्जी सबूत तैयार करने के लिए किया जा रहा था।

इस फैसले के बाद Telegram ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी का कहना है कि प्रतिबंध से लाखों सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं। वहीं Telegram के संस्थापक पावेल ड्यूरोव ने भी इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि गलत गतिविधियों में शामिल लोग दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि आम यूजर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है।

इस बीच Telegram पर प्रतिबंध को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल निर्धारित अवधि के लिए है और स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि Telegram पर पहले भी कई देशों में विभिन्न कारणों से प्रतिबंध या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। रूस, चीन और ईरान समेत कुछ देशों ने सुरक्षा, डेटा संरक्षण और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए समय-समय पर इस प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की है।

Author - Soumya

Credit - Technology Desk