Jun 09, 2026 Soumya

छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट भवन भुगतान विवाद पर मांगा जवाब

हाईकोर्ट भवन के निर्माण और इंटीरियर कार्य से जुड़े भुगतान विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी।

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भवन से जुड़े भुगतान विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

बताया जा रहा है कि विवाद हाईकोर्ट भवन के निर्माण और इंटीरियर कार्यों के भुगतान से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कार्य पूरा किए जाने के बावजूद निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि भुगतान प्रक्रिया में देरी के पीछे क्या कारण रहे और संबंधित विभागों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि परियोजना से जुड़े कार्य समय पर पूरे कर दिए गए थे, लेकिन लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से मामले में विस्तृत पक्ष अगली सुनवाई के दौरान रखा जा सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी परियोजनाओं में भुगतान संबंधी विवाद अक्सर अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यदि कार्य निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा किया गया है तो संबंधित एजेंसी या ठेकेदार को समय पर भुगतान मिल सके।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत में राज्य सरकार का जवाब आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

Author - Soumya

Credit - News Desk