Jun 16, 2026 Soumya

उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि परिवार कानून, हर पात्र परिवार को मिलेगी यूनिक फैमिली आईडी

उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि परिवार कानून लागू कर दिया है। इसके तहत राज्य के पात्र परिवारों को एक यूनिक फैमिली आईडी दी जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और आसान तरीके से उपलब्ध कराया जा सकेगा।

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सुशासन और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'देवभूमि परिवार कानून' लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को एक यूनिक फैमिली आईडी प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जाएगा।

सरकार के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थियों के आंकड़ों को एकीकृत करना और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना है। यूनिक फैमिली आईडी के जरिए प्रत्येक परिवार का एक सत्यापित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।

इस कानून के तहत राज्य में लंबे समय से निवास कर रहे पात्र परिवारों को इस पहचान प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे एक ही परिवार द्वारा विभिन्न योजनाओं का बार-बार लाभ लेने जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

कानून की एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे परिवार व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका को मजबूती मिलेगी।

नई व्यवस्था के संचालन और निगरानी के लिए देवभूमि परिवार प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तकनीकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकेगा।

डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। बिना अनुमति डेटा तक पहुंचने, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने या डिजिटल जानकारी को नुकसान पहुंचाने पर कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ वितरण अधिक पारदर्शी होगा, कागजी प्रक्रिया कम होगी और पात्र नागरिकों तक सहायता तेजी से पहुंच सकेगी। उत्तराखंड सरकार इसे डिजिटल प्रशासन और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

Author - Soumya

Credit - Janta24x7 Digital