Jun 26, 2026 janta24x7news

NLC में हिस्सेदारी बेचने के फैसले का तमिलनाडु CM विजय ने किया विरोध, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर NLC इंडिया लिमिटेड में केंद्र सरकार की प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री का विरोध किया है। उन्होंने इसे राज्य और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के उस फैसले पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC) इंडिया लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह कदम तमिलनाडु और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के हितों को प्रभावित कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार NLC इंडिया लिमिटेड की पेड-अप इक्विटी का अधिकतम 3 प्रतिशत हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है। इसमें 2 प्रतिशत का बेस ऑफर और 1 प्रतिशत का ग्रीन-शू विकल्प शामिल है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस प्रस्तावित विनिवेश का कड़ा विरोध करती है।

सी. जोसेफ विजय ने कहा कि NLC इंडिया लिमिटेड केवल एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु की औद्योगिक प्रगति, ऊर्जा उत्पादन और खनिज संसाधनों के विकास से गहराई से जुड़ी हुई एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। उन्होंने कहा कि कंपनी की स्थापना से लेकर उसके विकास और संचालन तक तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इसमें सरकारी हिस्सेदारी कम करना राज्य के हितों के खिलाफ होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम करने से भविष्य में एक गलत उदाहरण स्थापित हो सकता है। उनका मानना है कि यह मामला केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक हित से भी जुड़ा हुआ है।

अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि तमिलनाडु सरकार की चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और प्रस्तावित विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले इस फैसले की दोबारा समीक्षा की जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार राज्य की भावनाओं और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से NLC इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने की योजना बनाई गई है। इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसे राज्य के आर्थिक और रणनीतिक हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर सभी की नजर बनी हुई है।

Author - Janta24x7news

Credit - Janta24x7news