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Jun 02, 2026 janta24x7news

बिहार सरकार का बड़ा आदेश: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, लेट आने पर होगी कार्रवाई

बिहार सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सभी कार्यालयों में BBAS के माध्यम से हाजिरी दर्ज होगी। देर से आने पर वेतन कटौती और अवकाश समायोजन जैसी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार का बड़ा आदेश: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, लेट आने पर होगी कार्रवाई
बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी।

सरकार के निर्देशानुसार अब सभी कर्मचारियों को बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नए नियमों के तहत कार्यालय में देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय पर कार्यालय नहीं आने की स्थिति में अवकाश समायोजन, वेतन कटौती या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भुगतान को भी बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाएगा, जिससे उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर ही वेतन जारी किया जा सके।

सरकार ने सभी कार्यालय प्रमुखों को हर महीने कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब हैं, उन्हें तत्काल ठीक कराने को कहा गया है। वहीं जिन कार्यालयों में अभी तक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द उनकी स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रत्येक जिले में निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यवस्था के सुचारू संचालन और नियमों के पालन की निगरानी करेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में समयबद्धता बढ़ेगी, कार्य संस्कृति में सुधार होगा और आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी।

बिहार सरकार के इस फैसले को सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Author - Janta24x7news
Credit - Janta24x7news

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