Apr 20, 2026 Janta24x7news

महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज, 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र

महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें बिल के समर्थन में प्रस्ताव और विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं।

लखनऊ: महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है।

रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जबकि सोमवार को इसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा जाएगा।

सत्र का मुख्य एजेंडा क्या है?

इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित करना है। इसके साथ ही विपक्ष के रुख पर सवाल उठाने और उसे घेरने की रणनीति भी तैयार की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, सत्र के दौरान विपक्ष के व्यवहार को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की भी चर्चा है। सरकार इस मंच के जरिए महिला आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

लोकसभा के बाद अब यूपी में सियासी संग्राम:-

लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर आक्रामक रुख अपना लिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सदन में INDI गठबंधन का व्यवहार “द्रौपदी के चीरहरण” जैसे दृश्य की याद दिलाता है।
उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके पर गैर-जिम्मेदाराना आचरण और टिप्पणी करने का आरोप लगाया।

विपक्ष भी तैयार, हंगामेदार हो सकता है सत्र:-

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
सपा की ओर से महिला आरक्षण में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग की महिलाओं के लिए अलग हिस्सेदारी की मांग उठाई जा सकती है। साथ ही परिसीमन के जरिए लोकतंत्र पर हमला करने के आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

जोरदार टकराव के आसार:-

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 30 अप्रैल का यह विशेष सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, नोकझोंक और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्यों की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

Author - Janta24x7news

Credit - Janta24x7news